डीजल अनुदान 2022: बिहार में सुखाड़ से किसान परेशान हैं। अन्य वर्षों के मुकाबले इस बार बहुत कम बारिश हुई है। गर्मी की मार के कारण किसानों के खेत में दरार आ गया है। इस बार धान रोपनि में भी काफी दिक्कत हुई है और अभी भी कई जिले में किसान वर्षा का इंतजार कर रहे हैं। एक तरफ डीजल के दामों ने किसानों के सरदर्दी बढा दी है। ऐसे में नितीश कुमार ने किसानों के हक में एक बड़ा फैसला (bihar diesel subsidy 2022) लिया है।
डीजल अनुदान 2022
जहां पर सूखे से परेशान किसानों को राहत देने का प्रयास किया गया है. दरअसल, प्रदेश में मॉनसून होने के बावजूद बारिश कम हो रही है, जिसके चलते किसानों पर काफी बुरा प्रभाव देखने को मिल रहा है. ऐसे में नीतीश सरकार ने सूखे से जूझ रहे किसानों को राहत देने की कोशिश की है. जहां बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए फाइनेंसियल ईयर 2022-2023 में किसानों को डीजल अनुदान (bihar diesel subsidy 2022) देने का फैसला लिया है. वहीं, इस प्रस्ताव पर कैबिनेट में मुहर लगी है.
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दरअसल, मीडिया रिपोर्टस से मिली जानकारी के मुताबिक, बिहार में मॉनसून के बावजूद सूखे के हालात को देखते हुए बिहार सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 2022- 23 में डीजल अनुदान (bihar diesel subsidy 2022) किसानों को देने का फैसला लिया है. इसके लिए नीतीश कैबिनेट ने आकस्मिकता निधि से कुल 29 करोड़ 95 लाख रुपए की अग्रिम स्वीकृति दी है. इसके साथ ही किसानों को प्रति लीटर डीजल पर 60 रुपए अनुदान मिलेगा. वहीं, एक एकड़ में सिंचाई के लिए 10 लीटर डीजल खपत के अनुसार कुल 600 रुपए प्रति एकड़ की दर से किसान को भुगतान किया जाएगा.
बिहार सरकार के फैसले से किसानों को मिली राहत
वहीं, बिहार सरकार के इस फैसले से काफी किसानों को राहत मिलेगी. जो अभी सूबे में सूखे की मार झेल रहे हैं. हालांकि, इससे पहले भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) ने प्रदेश के आलाधिकारियों के साथ बैठक करके सूखे की हालत पर होने वाली परेशानियों को लेकर पहले ही प्रशासन को इंतजाम करने के निर्देश दे चुके हैं. इसके अलावा बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार यानी बियाडा के तहत आने वाले इलाकों की भूमि के औद्योगिक लीज की रेट को भी तय कर दिया गया है.
जानिए 1 एकड़ पर कितना मिलेगा डीजल अनुदान?
बता दें कि, नीतीश कैबिनेट की बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव ने बताया कि सूबे में मानसून और अल्पवृष्टि की वजह से सूखे जैसी हालातों के मद्देनजर बीते 2 साल बाद फसलों की सिंचाई के लिए डीजल अनुदान स्वीकृत किया गया है. फिलहाल आकस्मिकता निधि के तहत 29.95 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं. जहां जरूरत पड़ने पर और रकम का प्रबंध किया जाएगा. वहीं,किसानों को 60 रुपए प्रति लीटर की दर से सब्सिडी दी जाएगी. साथ ही एक एकड़ इलाके में लगी फसल के लिए अधिकतम 10 लीटर डीजल पर अनुदान मिलेगा.
