सवर्ण अधिकार यात्रा: देश में अधिकतर वर्ग के अधिकार की बात करने के लिए उसका अपना आयोग है। लेकिन देश के सबसे ऊँचे तबके यानी सवर्णों की बात, उनकी समस्याओं और अधिकारों की बात करने के लिए कोई आयोग नहीं है। कई बार सवर्ण आयोग का गठन का मुद्दा उठ चुका है। लेकिन सरकार इसपर कोई कदम नहीं उठाती है। विगत कुछ महीने पहले

भी हिमाचल प्रदेश में यह मामला हिंसक रूप भी ले लिया था।

वहीं आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े सवर्णों को ध्यान में रखकर बिहार सवर्ण आयोग का गठन 31 जनवरी 2011 को किया गया था। राज्यभर में सर्वे करके आयोग को अपनी रिपोर्ट सरकार को देनी थी। लेकिन दो साल बीत जाने के बावजूद कोई रिपोर्ट जारी नहीं की गई। हालांकि आयोग का गठन तीन सालों के लिए हीं किया गया था। वर्तमान में इसका नामों निशान नही है।

आये दिन लगभग सेकड़ों बार सवर्ण आयोग के गठन का मांग उठा। विभिन्न सवर्ण समर्थित सामाजिक संगठनों ने कई बार बैठक कर सामूहिक रूप से सवर्ण आयोग बनाने की मांग की लेकिन सरकार के कानों जू तक नहीं रेंगी। एक बार फिर सवर्ण आयोग के गठन का मांग वाला मुद्दा गर्मा गया है।

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सवर्ण अधिकार यात्रा

इस बार कोई और नहीं सवर्णों की हक़ की लराई लड़ने वाले चर्चित नेता आशुतोष कुमार ने सवर्ण आयोग का गठन तथा संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए बिगुल फुक दिया है। इस बार सरकार तक सीधा इसका असर दिलाने की तैयारी की जा रही है। आपको हम नीचे आशुतोष कुमार का प्लान बताते हैं।

सवर्ण अधिकार यात्रा

सवर्ण आयोग का गठन तथा संवैधानिक दर्जा सहित 5 सूत्री मांगों को लेकर जल्द हीं राजपा सुप्रिमों आशुतोष कुमार द्वारा सवर्ण अधिकार यात्रा निकाली जायेगी। जिसके तहत हस्ताक्षर अभियान चला कर 2024 में होने वाली लोकसभा चुनाव से पहले 1 करोड़ सवर्णों के हस्ताक्षर की प्रति माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सौपी जाएगी।

आशुतोष कुमार ने इसका संखनाद करते हुए सवर्णों से एक वादा करने को कहा। आशुतोष कुमार ने कहा – आप साथ देने का वादा कीजिये, हम अधिकार दिलाने का वादा करते हैं। उन्होंने इस बार बड़ी तैयारी के साथ मजबूती से सरकार के समक्ष सवर्णों के खिलाफ हो रहे अत्याचार, उनके समस्या तथा उनका उचित अधिकार दिलाने के लिए सवर्ण आयोग के गठन की मांग करने वाले हैं।

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